(नारायणप्रसाद न्यौपाने

 

काठमाडौँ, १२ असार । कुनै पनि तहमा जननिर्वाचित संस्था नरहेको अवस्थामा यही असार १६ गते मुलुकमा ५४आँै संसद् दिवस मनाइँदै छ ।

 

आजभन्दा ५४ वर्षअघि २०१५ सालमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा र महासभाको पहिलो बैठक बसेको दिनको सम्झनामा संसद् दिवस मनाइँदै आएको छ । विसं २०१५ मा प्रतिनिधिसभा र महासभा गरी संयुक्त रुपमा संसद्, २०४७ सालमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी संसद्, २०६३ सालमा अन्तरिम संसदका रुपमा राष्ट्रियसभालाई खारेज गरी व्यवस्थापिका–संसद् र २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछिको संसद्लाई पुनः व्यवस्थापिका–संसद् नै नामकरण गरिएको थियो । 

विसं २०१५ को निर्वाचनमा मुलुकलाई १०९ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा तथा २०४८ सालको निर्वाचनमा २०५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको थियो । त्यसैगरी अन्तरिम संसद्मा अघिल्लो संसद् पुनःस्थापना गरी निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा नभई आन्दोलनकारी प्रमुख सात दल र नेकपा(माओवादी)बीचकोे सहमतिका आधारमा प्रतिनिधि चयन गरिएको थियो । विसं २०६४ मा भएको निर्वाचनमा भने मुुलुकमा २४० प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको थियो ।

 

तत्कालीन  महासभामा  ३६ र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्य सङ्ख्या १०९ थियो भने २०४७ सालको संविधानमा  प्रतिनिधिसभामा २०५ र राष्ट्रियसभामा ६० सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रियसभा खारेज गरिएकाले तत्कालीन आन्दोलनकारी शक्तिको सहमतिमा व्यवस्थापिका–संसद्मा जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या ३३० कायम गरिएको थियो । विसं २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा दुई किसिमका निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समानुपातिकमा ३३५ र प्रत्यक्षमा २४० तथा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २६ मनोनयन गरी ६०१ सङ्ख्या रहने व्यवस्था कायम गरिएकोे थियो । नेपाली जनताले ६० वर्षअघिदेखि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने इच्छाअनुसार २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भई मुलुकमा गणतन्त्रसमेत स्थापना भइसकेको छ । तर, जनताले संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गर्ने अभिलाषा पूरा हुनाको साटो दलहरुबीच खासगरी राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा सहमति हुन नसक्दा संविधानसभा परिणामविहीन रुपमा विघटन भई मुलुकमा अहिले सम्पूर्ण तहमै जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था रहेको छ ।

विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि संसद्लाई माथिल्लो जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका रुपमा हेरिने गरिन्छ । मुलुकमा अहिले गाविसदेखि संसद्सम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्था छ । स्थानीय निकायका रुपमा रहेको गाविस,नगरपालिका र जिविसका पदाधिकारीको निर्वाचन नभएको एक दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ । मुलुकलाई लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा राखिनु लोकतन्त्रका लागि सुहाउँदो विषयका रुपमा ग्रहण गर्न नसकिने ज्ञान, अनुभव, उमेर र प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण पु¥याउनुभएको पूर्वसांसद बताउँछन् ।

विघटित संविधानसभा, संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य सबैभन्दा पहिले लोकतान्त्रिक सहमतिको साझा सरकार गठन गर्नुपर्ने, उसले सहमतिका आधारमा अहिलेको राजनीतिक तथा संवैधानिक सङ्कटको निकास खोज्नुपर्ने सुझाव दिँदै अन्तिम निकासचाहिँ निर्वाचन नै भएको ठोकुवा गर्नुहुन्छ । ‘तर केको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने विषयको छिनोफानो भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो । 

पूर्वसांसद मञ्च सबैखाले विचार बोक्ने र कुनै पार्टीविशेषको मुद्दामा बहस पैरवी नगरी मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि काम गर्ने पूर्वजनप्रतिनिधि साझा संस्थाका रुपमा काम गर्दैआएको छ । सो मञ्चका अध्यक्ष तारानाथ रानाभाटले गाउँ तहदेखि संसद्सम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेको अवस्थामा संसद्को परामर्शदातृ अङ्गका रुपमा मञ्चले जनताको बोली सरकारलगायत सबद्ध निकायसमक्ष पु¥याउने काम गर्दैआएको बताउनुभयो । ‘अहिले मुलुकमा राजनीतिक धु्रवीकरण बढ्दै गएको, जातीय नारा उठ्न थालेको र आर्थिक अवस्थासमेत चौपट हुँदै गएकाले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नाको विकल्प छैन’ पूर्वसभामुख रानाभाटले बताउनुभयो । सो मञ्चमा हाल २६५ जना सदस्य छन् । तीमध्ये केही १५ सालका जनप्रतिनिधि छन् भने गत जेठ १४ गते विघटन भएको व्यवस्थापिका–संसद्का ५० जना सदस्यले समेत आजीवन सदस्यता लिइसकेको मञ्चका महासचिव शङ्करनाथ शर्मा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । रासस