देश

माग पुरा नभए स्वास्थय संस्थाहरुमा उपलव्ध गराउदै आएको तथ्यांक रोकिदिने चेतावनी

हरि शर्मा परासी,१५ असार ः

नवलपरासी जिल्लाका महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुले सरकार संग राखेका माग पुरा नभए स्वास्थय संस्थाहरुमा उपलव्ध गराउदै आएको स्वास्थय तथ्यांक रोकिदिने चेतावनी दिएकाछन् । उनिहरुले स्वयम्सेविका रणनितिमा बाझिएका कुरा संशोधन गर्दै प्रतेक ५ वर्षमा आमा समूहबाट छनौट हुने सिफारिस हुनुपर्ने निति समेत खारेज गर्न सरकार संग माग गरेकाछन् ।

सरकार संग प्रस्तुत गरिएका विभिन्न सात सुत्रिय माग बारे जानकारी दिन आज परासीमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल स्वास्थ्य स्वयम्सेविका संघका जिल्ला अध्यक्ष उर्मिला पछाईले उत्कृष्ट काम गरे वापत नवलपरासी जिल्ला विगतमा नेपालकै प्रथम भएको र आन्दोलनका कार्यक्रमका कारण स्वास्थ्य संस्थामा तथ्यांक नबुझाउदा अहिले तेश्रो स्थानमा आउनुपरेको स्मरण गराउदै आफ्ना माग पुरा नभए ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा लाई निरन्तरता दिदै वाध्य भएर पुन स्वास्थ्य तथ्यांक समेत रोकिदिन सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।

उनिहरुले विशेष प्रोत्साहन स्वरुप वार्षिक भत्ता २४ हजार हुनुपर्ने, स्वास्थय विमाको व्यवस्था हुनुपर्ने, कार्यथलोमा दुर्घटना हुदा औषधि उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने,र उपचारको क्रममा मृत्यु भए कम्तीमा २ लाख उपलव्ध हुनुपर्ने माग गरेकाछन् ।

त्यस्तै शारिरक कारण वा उमेरका हदले सेवा वाट अवकाश हुदा प्रतेक वर्षको १० हजारका दरले हुन आउने एकमुष्ट रकम उपलव्ध हुनपर्ने माग, विशेष अभियान वा गोष्ठिमा दैनिक भत्ता ६ सय हुनुपर्ने, दशै जस्तो महान चाडमा खर्च वापत १० हजार उपलव्ध हुनुपर्ने,स्वयसेविकाहरुलाई नगरपालीका वा गाविसमा प्रतिनिधिका रुपमा समावेश गराउनुपर्ने माग गरेकाछन् ।

नवलपरासी जिल्लामा कुल ७ सय १३ जना स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले सेवा दिदै आएको कार्यक्रममा जानकारी दिईएको थियो ।